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Smartsupport4u is Also running a youtube Channel in Which all Central and State Government employee-related benefits, News and political issues are discussed.
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सबसे पहले यह खबर दी थी कि केंद्र सरकार इस बार DA में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
5 फीसदी बढ़ोतरी भी संभव
यह भी संभव है कि 1 जुलाई 2019 से लागू होने वाला DA 5 फीसदी बढ़ जाए. डीए की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद (Allahabad) के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी की मानें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में अप्रैल 2019 के आंकड़ों में महंगाई बढ़ी है.
अप्रैल के 312 के मुकाबले यह मई 2019 में बढ़कर 314 पर पहुंच गया है. जून 2019 के CPI इंडेक्स के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जो आज आएंगे.
लेवल 1 से 5 की इतनी बढ़ेगी सैलरी
अगर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो एंट्री लेवल 1 के स्तर के अधिकारी की सैलरी में 720 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी तय है. लेवल 2 स्तर के एंट्री लेवल कर्मचारी की सैलरी में 796 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी संभव है.
वहीं 868 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी लेवल 3 के कर्मचारी की सैलरी में होगी. लेवल 4 व लेवल 5 की सैलरी में क्रमश: 1020 रुपए और 1168 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी.
7th Pay Commission: खत्म होगा वेतन आयोग, नए फॉर्मूले से तैयार होगी कर्मचारियों की सैलरी
7th Pay Commission Latest News with Arkyod formula
केंद्र की मोदी सरकार अब वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा.
7th Pay Commission latest News:7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ाने के लिए लगातार सरकार से बातचीत कर रहे कर्मचारियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर हैं. केंद्र की मोदी सरकार अब वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें उनकी सैलरी को रिवाइज करने की जरूरत न पड़े. इसके लिए सरकार दो नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है.
7th Pay Commission में वेतन बढ़ने के लिए दो फॉर्मूलों पर हो रहा विचार
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे भत्तों को तय करने के लिए वेतन आयोग शायद दोबारा सिफारिशें नहीं दे पाएगा. अभी तक हर दस साल में एक बार वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर सिफारिशें रखता रहा है. लेकिन, अब सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के बजाए सैलरी रिवीजन के लिए दो नए फॉर्मूलों पर विचार कर रही है. पहला है 'ऑटोमैटिक पे रिवीजन' सिस्टम और दूसरा एक्रॉयड (Aykroyd) फॉर्मूला.
क्या थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ ten साल में एक बार नहीं बल्कि समय-समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए.
क्या हैं दोनों फॉर्मूलों में अंतर ताकि सातवें वेतन आयोग से ज्यादा वेतन मिल सके
सूत्रों के मुताबिक, ऑटोमैटिक पे रिवीजन सिस्टम के तहत एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी खुद रिवाइज हो जाए. वहीं, एक्रॉयड (Aykroyd) फॉर्मूले में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की स्थिति और उनके परफॉर्मेंस से जोड़ दी जाएगी. एक्रॉयड (Aykroyd) फॉर्मूला न्यूट्रिशन, फूड एंड एग्रीकल्चर (FAO) के पहले डायरेक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट वैलेस रुडेल एक्रॉयड की सिफारिशों पर आधारित है.
7th Pay Commission for Central government employees
किस आधार पर तय किया गया एक्रॉयड फॉर्मूला
एक्रॉयड ने अपनी सिफारिशें भारतीयों के खाने और कपड़ों की जरूरत के आधार पर तैयार की हैं. उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कमोडिटी की बदलती कीमतें किस तरह से आम आदमी को प्रभावित करती हैं. सरकार का मानना है कि वैलेस का यह फॉर्मूल पे-स्केल को तय करने में भी मदद करेगा.
नए वेतन आयोग के पे-बैंड और ग्रेड के मुताबिक भुगतान कर दिया गया है और एक नया पे-मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है. अगर केंद्र सरकार सभी सिफारिशों को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई इंडेक्स में जोड़ दिया जाएगा. अगर ऐसा सच में होता है तो कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन सिस्टम काफी मुश्किल हो जाएगा.
Today Breaking News ! आज 29 जुलाई 2019 के मुख्य समाचार बड़ी खबरें #latestnewsandupdatesfromindia
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करियर और काम को लेकर न लें तनाव, नहीं तो जल्दय हो जाएंगे बूढे़, वैज्ञानिकों ने दिए टिप्स, मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि काम के चलते होने वाले तनाव और ठीक ढंग से नींद ना ले पाने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटने लगती है और उनमें उम्र से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं
Karnataka: स्पीिकर ने 14 और बागियों को अयोग्यल घोषित किया, भाजपा की राह हुई आसान
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बिहार /पटना कोर्ट ने रद्द की दो साल पुरानी शादी, दुल्हन के भाइयों ने इंजीनियर से जबरन कराया था विवाह
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मन की बात /मोदी ने कहा- चंद्रयान-2 पूरी तरह से भारतीय मिशन, इससे हमें विश्वास और निर्भीकता मिली
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28 जुलाई 2019 के मुख्य समाचार 7th Pay Commission and Government employee Top Breaking News today 28-07-2019 #topheadlinesoftheday
28 जुलाई 2019 के मुख्य समाचार 7th Pay Commission and Government employee Top Breaking News today 28-07-2019 #topheadlinesoftheday
वैज्ञानिकों को मिला सबसे बड़े डायनासोर का जीवाश्म, छह फीट लंबी है जांघ की हड्डी
बलूचिस्तान और उत्तरी वजीरिस्तान के आदिवासी जिले में दो अलग-अलग आतंकी हमलों में एक अधिकारी सहित पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के दस जवान मारे गए है
सांप्रदायिक सौहार्द : संभल के मदरसा में नमाज के साथ बच्चे पढ़ते हैं गायत्री मंत्र
दोपहिया समेत सभी पेट्रोल-डीजल वाहन होंगे महंगे, कई गुना बढ़ा पंजीकरण शुल्क
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों की संख्या कम करने के लिए इनके पंजीकरण शुल्क में कई गुना बढोतरी कर दी है। इन वाहनों का पुनः पंजीकरण शुल्क (Registration Renewal), नए वाहन के पंजीकरण शुल्क से भी लगभग दोगुना कर दिया गया है
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (Environment Pollution Prevention and Control Authority) ने सीएनजी (Compressed natural gas) व पेट्रोल वाहनों को पांच के बजाय नौ साल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) देने की सिफारिश की है
छत्तीसगढ़: PCS परीक्षा में पति टॉपर, पत्नी ने हासिल किया दूसरा स्थान, छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में पति अनुभव सिंह टॉपर और पत्नी विभा सिंह सेकेंड टॉपर रही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भांजा रतुल पुरी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त से फरार हो गया है। वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में रातुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, यहीं से बाथरूम जाने के बहाने वह फरार हो गया
भारतीय जांबाजों को रिटायरमेंट के बाद मिल रही पांच गुना सैलरी, पूरी दुनिया में है इनकी मांग, भारतीय नौसेना के रिटायर जांबाजों को समुद्री सुरक्षा की नौकरी में पांच गुना तनख्वाह मिल रही हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये काफी सस्ती सेवा है
महिला ने की पेट दर्द की शिकायत, सरकारी अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अशरफ बदर ने एक महिला मरीज को दवा के बजाय कंडोम की अनुशंसा अपने पर्चे में कर दी। इसे लेकर विधायक कुणाल षाड़ंगी ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया।
बॉर्डर पर दीवार के लिए पेंटागन फंड का इस्ते माल कर सकते हैं ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आगरा: Smartphone से ईयरफोन के जरिए आई मौत, कान में ईयर फोन और चार्जिंग सॉकेट में चार्जर लगाकर मूवी का मजा ले रहे युवा को आभास भी नहीं था कि वह किस खतरे से खेल रहा है। मोबाइल में अचानक ब्लारस्टआ हुआ और युवक की जान चली गई। उसी के बगल में सो रहा भाई भी इस धमाके में घायल हो गया। दोनों युवाओं के शरीर से धुआं निकल रहा था। धमाके की आवाज सुनकर बचाने पहुंची मां भी करंट से झुलस गई।
मोइन कुरैशी केस में ईडी ने सतीश बाबू सना को गिरफ्तार किया, अस्थाना पर लगाया था घूस मांगने का आरोप
फिलीपींस में 6.4 और 5.4 तीव्रता के दो बड़े भूकंप, अबतक 8 की मौत 12 घायल; चर्च-इमारत ढहे
जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, दो आतंकियों को किया ढेर
Weather Update: उत्तपराखंड में ऑरेंज Alert, मुंबई के लिए 48 घंटे भारी, यूपी, मध्यौ प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी
महाराष्ट्र /मुंबई से 100 किमी दूर बाढ़ में फंसी ट्रेन, सभी 700 यात्री 17 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए
संसद /भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा- मुझमें आजम खान जैसे लोगों का सामना करने की हिम्मत
मुंबई /उपराष्ट्रपति ने कहा- देश में आबादी में 50% महिलाएं, उन्हें संसद में भी आरक्षण मिलना चाहिए
पाकिस्तान /इमरान ने अमेरिकी दौरे के लिए डेढ़ लाख में 7 जोड़ी कपड़े खरीदे; दो कंपनियों में श्रेय लेने की होड़
बस्ती /खुद को हीरो दिखाने के लिए स्वाट प्रभारी ने बनवाया वीडियो, पूरी टीम लाइन हाजिर, वीडियो में पिस्टल लेकर फिल्मी अंदाज में टीम के साथ टहलते नजर आ रहे हैं प्रभारी, एसपी ने कहा- जांच के बाद होगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
अब्दुल कलाम की चौथी पुण्यतिथि पर देश कर रहा उन्हें याद, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे नमन
अमेरिका /सिख धर्मगुरु के साथ घर में घुसकर मारपीट, उपद्रवियों ने कहा- अपने देश वापस जाओ
नॉर्वे /2000 फीट ऊंची पहाड़ी पर होटल का डिजाइन बनाया, हवा में लटका हुआ स्वीमिंग पूल भी रहेगा, होटल का डिजाइन इस्तांबुल के आर्किटेक्चरल स्टूडियो हयारी अताक ने बनाया है, स्टूडियो का दावा है कि दुनिया में ऐसा डिजाइन पहले नहीं आया, होटल बनेगा या नहीं, इस पर फैसला नहीं लिया गया
कर्नाटक /जेडीएस के कुछ विधायकों ने कुमारस्वामी से कहा- अब भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देना चाहिए
तिमाही नतीजों का असर /अल्फाबेट के शेयर में 10% उछाल से मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा
तमिलनाडु /कोयंबटूर में ट्रक और कार में भिड़ंत, एक महिला समेत 5 की मौत
क्रिकेट /मोहम्मद आमिर ने ब्रिटेन की नागरिकता मांगी, अब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते
रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, ‘‘हम यात्रियों से अपील करते हैं कि वे ट्रेन से न उतरें। ट्रेन सुरक्षित स्थान पर खड़ी है। रेलवे स्टाफ, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं। कृप्या एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का इंतजार करें।’’
बैडमिंटन /साई प्रणीत जापान ओपन के सेमीफाइनल में हारे, टूर्नामेंट में भारत का सफर समाप्त
कश्मीर /जैश का टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी मारे गए, घाटी में तैनात होंगे 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबल
जयपुर /पहली बार जयपुर से उड़ा बोइंग विमान 777, प्रदेश की पहली महिला पायलट ने भरी उड़ान
ट्रेड वॉर /ट्रम्प ने कहा- एपल ने मैक प्रो के पार्ट्स चीन में बनाए तो आयात शुल्क से छूट नहीं मिलेगी
ईडी /मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद का कारोबारी सतीश बाबू गिरफ्तार, सीबीआई को रिश्वत देने की बात कही थी
रिपोर्ट /मोबाइल पर 5 घंटे से अधिक समय बिताने वालों में मोटापा बढ़ने का खतरा 43% ज्यादा
संसद /आतंक विरोधी कानून बनते ही पहले घोषित आतंकी होंगे हाफिज सईद और मसूद अजहर, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, राज्यसभा में पारित होना बाकी, हाफिज सईद को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जुलाई को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, भारत के प्रयासों से मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने मई में वैश्विक आतंकी घोषित किया था
समझौता /पाक के एफ-16 विमानों की निगरानी के लिए सपोर्टिंग स्टाफ देगा अमेरिका, 670 करोड़ रु. की डील
जयपुर /कैब में दुष्कर्म की कोशिश, युवती दांत से आरोपी की जीभ काटकर भाग निकली; 2 गिरफ्तार, युवती गुरुवार रात बर्थ-डे पार्टी खत्म कर अपने घर के लिए निकली थी, इसके लिए उसने ओला कैब बुक की, कैब में पहले से बैठे ड्राइवर के दोस्त ने नकली पिस्तौल दिखाकर दुष्कर्म की कोशिश की, युवती कार से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची, आरोपी को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया
7th Pay Commission Latest news today : 7 वें वेतन आयोग की आज की ताजा खबर: बड़े चेतावनी के साथ इन कर्मचारियों को लाभ की गारंटी!
7 वें वेतन आयोग की आज की ताजा खबर: बड़े चेतावनी के साथ इन कर्मचारियों को लाभ की गारंटी!
7th Pay Commission Latest news today
7 वें वेतन आयोग की ताजा खबर आज: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने इस हफ्ते पुष्टि की कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य को 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। पिछले 15 महीनों के दौरान कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के कदमों का पता लगाते हुए, देब ने कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले मर गए, उनके परिवारों को मृत कर्मचारियों की शेष सेवा अवधि का 60 वर्ष तक पूरा वेतन मिलेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, सरकारी कर्मचारियों के एक समर्थक संगठन, त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ के दूसरे त्रिवार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
"होमगार्ड को 6,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे, भाजपा सरकार ने उनकी मजदूरी को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी। ग्रेच्युटी राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया। बिजली विभागों के लाइनमैन की बीमा सीमा बढ़कर रु। 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये, "त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने उन लाभों की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद मिलेगा।
7th Pay Commission latest News
हालांकि, राज्य के कर्मचारियों के लिए भी सीएम ने सतर्कता बरती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7th Pay Commission 7 वें वेतन आयोग के अनुसार त्रिपुरा में भाजपा सरकार से उच्च वेतनमान मिल रहा है। लेकिन अगर वे ढीठ, अक्षम और रिमिस पाए जाते हैं, तो उन्हें सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। हालांकि, इन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा जो वे पात्र हैं।
"राज्य सरकार कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी और सरकार कर्मचारियों से पूर्ण कार्य भी निकालेगी। सरकार और लोगों के हित के लिए, सभी कर्मचारियों को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा। सीएम बिप्लब देब ने कहा कि महीनों तक मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की प्रत्येक तीन के बाद समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी।
त्रिपुरा सरकार ने पिछले जुलाई में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर एक अधिसूचना जारी की और सभी रैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए चार समितियों का गठन किया।
7th Pay Commission|आज दिनांक 26 जुलाई 2019 ka #TopBreakingNews for all #Govtemployee
आज दिनांक 26 जुलाई 2019 का मुख्य समाचार (Top Breaking News)
1.7th Pay Commission: मप्र में मेडिकल टीचर्स के प्रदर्शन को जूनियर डॉक्टरों का समर्थन, कहा- 7वां वेतनमान दे सरकार
2.मॉनसून: अगले 36 घंटे 'तबाही' मचा सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
3.ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा से तीसरी बार हुआ पास, अब राज्यसभा में चुनौती लोकसभा में फौरन तीन तलाक को अपराध बनाने वाला बिल गुरुवार को पास हो गया।
4.औरंगाबाद: सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, एके 47 समेत 7 राइफल बरामद नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच गुरुवार को हुई मुठभेड़ में ती नक्सली मारे गए।
5. कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के ट्रंप के दावे पर भारत ने कहा, यह आगे बढ़ने का वक्त है-कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के तीन दिन बाद भारत ने दोनों देशों (भारत-अमेरिका) के बीच संबंधों के बहुत मजबूत बने रहने पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह ''आगे बढ़ने का वक्त है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा खत्म कर देना चाहिए क्योंकि भारत ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है और अमेरिकी विदेश विभाग ने भी तत्परता से स्पष्टीकरण जारी किया था।
6.ब्रिटेन की गृह मंत्री बनीं की भारतीय मूल की प्रीति पटेल
7.इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को EESL का तोहफा, नोएडा में बनेंगे 100 चार्जिंग स्टेशन
8.अगले तीन महीने में भारतीय रेल को मिल सकते हैं 100 स्मार्ट कोच, आरामदायक हो जाएगी यात्रा
भारतीय रेलवे को अगले तीन महीने में 100 स्मार्ट कोच मिल जाएंगे. इन स्मार्ट कोचों को मिल जाने के बाद यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित व अरामदायक हो जाएगी. ये स्मार्ट कोच मॉर्डन कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनाए जा रहे हैं.इन 100 स्मार्ट कोच को बनाए जाने का ऑर्डर अप्रैल में मिला था. इस काम के लिए टेंडर दिए जाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है.
9.सोने के भाव में उतार-चढ़ाव का दौर थमा, जानिए क्या रहा आज का भाव- सीमित कारोबार के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 35,870 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा. अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है
10.नौकरीपेशा महिलाओं के लिए यह खास योजना ला रही मोदी सरकार, जानिए कितना होगा फायदा
मोदी सरकार Working Women (कामकाजी महिलाओं) के लिए 1 और बेहतरीन योजना ला रही है. यानि उनकी मैटेरनिटी लीव को मोदी सरकार रीइम्बर्स (Reimburse) करेगी. सरकार की मंशा वर्किंग वुमेन के लिए मैटेरनिटी लीव कल्चर को बढ़ावा देने की है.
प्रोत्साहन (Incentive) योजना
केंद्रीय श्रम (Labour) राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार 1 ऐसी प्रोत्साहन (Incentive) योजना पर काम कर रही है, जिससे महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मैटेरनिटी लीव देने वाली कंपनियां लाभान्वित होंगी. गंगवार की मानें तो सरकार इस योजना पर जल्द अमल कर सकती है
11.BMW X7 भारत में हुई लॉन्च, कीमत 99 लाख रुपये, सेडान कार 7 सीरीज का नया संस्करण भी पेश
जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू (BMW) ने अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल X-7 को गुरुवार को भारत में पेश किया. शोरूम में इसकी कीमत 98.9 लाख रुपये है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मृतक कर्मचारी के आश्रितों के हित में ऐतिहासिक पहल की है। कोर्ट ने सरकारी सेवा में समान अवसर व सामाजिक न्याय में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को मृतक आश्रितों को विशेष पैकेज देने का सुझाव दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रितों की बड़ी संख्या और पदों की कमी को देखते हुए सरकार ऐसा तरीका अपनाए, जिससे खुली प्रतियोगिता से योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्त हो और आश्रितों को भी सामाजिक न्याय मिल सके। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार आश्रित परिवार को दिवंगत कर्मचारी के निधन से अचानक आई आपत्ति से उबरने के लिए सरकार ऐसा कानून बनाए, जिससे नौकरी के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी की जगह तीन या पांच साल या जब तक वह कर्मचारी नौकरी करता, तब तक का वेतन दिया जाए, न कि उसके आश्रित को नौकरी। ऐसा करने से खुली प्रतियोगिता से नियुक्ति के अवसर बढ़ेंगे और आश्रित को भी सहायता मिल सकेगी।
Todays Breaking news for all govt employee 23-july-2019 #todaylatestnewsheadlinesofindiainhindi
विश्व बैंक से संबद्ध न्यायाधिकरण इंटरनेशनल सेंटर फार सेटलमेंट आफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (आईसीएसआईडी) ने बलूचिस्तान स्थिति रेको डिक खदान सौदे को रद्द करने पर पाकिस्तान पर पांच अरब 97 करोड़ डॉलर का जुर्माना ठोंका है.
बंद हुआ आदित्य बिड़ला पेमेंट्स बैंक, केवल 17 महीने पहले शुरू हुआ था
Bajaj ऑटो की CT110 बाइक लॉन्च, जानें इसकी कीमत और फीचर्स
इनकम टैक्स विभाग ने दी ये चेतावनी, सावधानी नहीं बरती तो अकाउंट हो जाएगा खाली
PAN कार्ड बनाने के लिए घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, अपनानी होती है ये प्रक्रिया PAN: एक बात का यहां ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने दो पैन बनवाया है तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के मुताबिक 10000 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है.
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लाखो कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा झटका, नहीं लागु होगी पुरानी पेंशन स्कीम
वैसे लाखों कर्मचारी जो एक लम्बे अरसे से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने इस स्कीम को फिर से बहाल करने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है. शुक्रवार को लोकसभा में पेंशन स्कीम को लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ी साफगोई से कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) 2004 से लागू है और आगे भी यही योजना चलती रहेगी. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन ही नहीं है.
दरअसल, बीतें शुक्रवार को सदन में खुद भाजपा के ही सांसद राकेश सिंह ने पेंशन स्कीम को लेकर सवाल किया था. जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बातें कहीं. वित्त राज्य मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि पेंशन का बिल ज्यादा होता है, जिसे सरकार आसानी से बहाल नहीं कर सकती. इससे देश के विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है. लिहाजा न्यू पेंशन स्कीम एक सुविचार कदम है जोकि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए देश की मदद कर रहा है.
हालाँकि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी ख़ासा नाराज है. और इसको लेकर कई प्रदर्शन भी हो चुके है. उनका कहना है कि बीतते समय के साथ अब मोदी सरकार के सुर बदलने लगे है. जो लोकसभा चुनाव से पहले हमारे मुद्दे का प्रतिनधित्व करने का दावा कर रहे थे. अब वही सदन में बैठकर इसको लेकर स्पष्टीकरण देते नजर आ रहे है कि पुरानी पेंशन स्कीम का जो लाभ है वह देश को नहीं मिल सकता है. कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सांसद और मंत्रियो को तो लगातार पेंशन मिलती आ रही है. साथ ही साथ साल दर साल इसमें वृद्धि भी की जाती है. तब सरकार बजट को लेकर अपनी परेशानी जाहिर नहीं करती है.
मालूम हो कि सरकार 1 जनवरी 2004 के बाद देश में जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है. उनको पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर कर दिया गया है. और केवल सांसदों और विधायको को ही सरकारें पेंशन दे रही है. बाकी सभी को न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है.
बताते चले कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी व शिक्षक संगठनों को सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसमें हजारों करोड़ रुपए शेयर मार्केट या अन्य वित्तीय संस्थाओं, बांड में निवेश किए जाएंगे. और इस निवेश से जो रिटर्न आएगा उस आधार पर कर्मचारियों की पेंशन तय होगी. लिहाजा कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जिस स्कीम की तहत सरकार पेंशन धनराशि के भुगतान की गारंटी भी नहीं दी है. वह हमारे लिए अन्याय जैसा है.
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केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए मोदी सरकार जल्द पेश करेगी हेल्थ बीमा योजना
केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए मोदी सरकार जल्द पेश करेगी हेल्थ बीमा योजना
- मुफ्त में मिलेगा 5 लाख रुपए तक इलाज, 1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनर्स को होगा फायदा - स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया ड्राफ्ट, खर्च की मंजूरी के लिए भेजा
- मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हेल्थ बीमा योजना की सौगात दे सकती है। इस योजना के तहत कर्मचारी-पेंशनर सरकार द्वारा नामित अस्पतालों में अपना और परिवार अपना इलाज करा सकते हैं। इस हेल्थ बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में वित्तीय व्यवहार्यता की मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है।
- हेल्थ बीमा योजना में ओपीडी का नहीं मिलेगा लाभ
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने पूरे देश में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए हेल्थ बीमा योजना की सिफारिश की थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार किया है। नए ड्राफ्ट में इस योजना के तहत ओपीडी के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल योजना को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को वित्तीय मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है। इस बीमा योजना का लाभ सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) से अतिरिक्त मिलेगा।
- हेल्थ बीमा योजना में मुफ्त मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इलाज
स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से 2010 में जारी किए गए एक पत्र के अनुसार, इस हेल्थ बीमा योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और उसका परिवार एक साल में पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। हालांकि, इलाज के दौरान लाभार्थी को खर्च करना होगा और इस राशि की बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी। पत्र के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 से 12 हजार रुपए सालाना का प्रीमियम देना होगा जो कर्मचारियों के ग्रेडपे के अनुसार तय होगा। इस प्रीमियम में सरकार कुछ सब्सिडी भी दे सकती है।
- हेल्थ बीमा योजना इन लोगों को मिलेगा फायदा
स्वास्थ्य मंत्रालय के 2010 के पत्र के अनुसार, इस हेल्थ बीमा योजना के तहत कर्मचारी, उसकी पत्नी, दो बच्चे और कर्मचारी पर निर्भर माता-पिता लाभान्वित होंगे। इसी तरह पेंशनर, उसकी पत्नी, कर्मचारी पर निर्भर दो बच्चे और माता-पिता योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत कर्मचारी या पेंशनर पर निर्भर अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस योजना का लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
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