केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए मोदी सरकार जल्द पेश करेगी हेल्थ बीमा योजना
केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए मोदी सरकार जल्द पेश करेगी हेल्थ बीमा योजना |
- मुफ्त में मिलेगा 5 लाख रुपए तक इलाज, 1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनर्स को होगा फायदा
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया ड्राफ्ट, खर्च की मंजूरी के लिए भेजा
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया ड्राफ्ट, खर्च की मंजूरी के लिए भेजा
- मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हेल्थ बीमा योजना की सौगात दे सकती है। इस योजना के तहत कर्मचारी-पेंशनर सरकार द्वारा नामित अस्पतालों में अपना और परिवार अपना इलाज करा सकते हैं। इस हेल्थ बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में वित्तीय व्यवहार्यता की मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है।
- हेल्थ बीमा योजना में ओपीडी का नहीं मिलेगा लाभ
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने पूरे देश में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए हेल्थ बीमा योजना की सिफारिश की थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार किया है। नए ड्राफ्ट में इस योजना के तहत ओपीडी के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल योजना को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को वित्तीय मंजूरी के लिए व्यय विभाग को भेजा गया है। इस बीमा योजना का लाभ सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) से अतिरिक्त मिलेगा।
- हेल्थ बीमा योजना में मुफ्त मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इलाज
स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से 2010 में जारी किए गए एक पत्र के अनुसार, इस हेल्थ बीमा योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और उसका परिवार एक साल में पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। हालांकि, इलाज के दौरान लाभार्थी को खर्च करना होगा और इस राशि की बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी। पत्र के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 से 12 हजार रुपए सालाना का प्रीमियम देना होगा जो कर्मचारियों के ग्रेडपे के अनुसार तय होगा। इस प्रीमियम में सरकार कुछ सब्सिडी भी दे सकती है।
- हेल्थ बीमा योजना इन लोगों को मिलेगा फायदा
स्वास्थ्य मंत्रालय के 2010 के पत्र के अनुसार, इस हेल्थ बीमा योजना के तहत कर्मचारी, उसकी पत्नी, दो बच्चे और कर्मचारी पर निर्भर माता-पिता लाभान्वित होंगे। इसी तरह पेंशनर, उसकी पत्नी, कर्मचारी पर निर्भर दो बच्चे और माता-पिता योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत कर्मचारी या पेंशनर पर निर्भर अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस योजना का लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
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