7th Pay commission Latest News Minimum Assured Return in Nation Pension ...

Guaranteed Pension under NPS -PFRDA:Guaranteed Pension to the Central Government Employees governed under NPS – reg.

Guaranteed Pension under NPS -PFRDA:Guaranteed Pension to the Central Government Employees governed under NPS – reg.

Guaranteed Pension under NPS -PFRDA

File No. PFRDA/16/3/29/0081/2017-REG-PF

Date: 13th February ,2019

To
Shri C.SriKumar
General Secretary
All India Defence Employee’s Federation
S.M.Joshi Bhavan, Survey No.81,
Dr.Babasaheb Ambedkar Road,
Khadki, Pune – 411 003

Subject: Guaranteed Pension to the Central Government Employees governed under NPS – reg.

Dear Sir,

We refer to your letter No.94/1094/NPS/AIDEF/19 dated 1st February ,2019 regarding subject mentioned above.

2. In this regard, we inform that the Authority is in process of designing a scheme providing minimum assured returns to the NPS subscribers in terms of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act,2013, in consultation with the Pension Funds Actuaries and Financial Sector Regulators. The Proposal is under active deliberation and being workout in best possible way. It is proposed that the final proposal would be put up for stakeholder consultation in our website once the same is ready and feedback would be received from all concerned before finalizing the proposal.

3. The Authority would notify such minimum assured scheme once finalized with the approval of the Government.

4. This is for your information.

Yours sincerely,

(Venkateswarlu Peri)
Chief General Manager

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लेकर आयी है बड़ा तोहफा, 27 साल पुराने नियम को बदला 

लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। 27 साल पुराना नियम बदला। ➤

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लेकर आयी है बड़ा तोहफा, 27 साल पुराने नियम को बदला 
 मोदी सरकार  ने सरकारी बाबू  के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा को पाँच गुणा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार  ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयरों और म्यूचअल फंडों में निवेश की सीमा बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने शेयर बाजार में निवेश की सीमा का 27 साल पुराना नियम बदल दिया है. निवेश की सीमा  का नियम 1992  में बनाया गया था। इस नियम के तहत ग्रुप A और B के अधिकारियों को शेयर, डिबेंचर या Mutual Fund  में 50000 रुपए से अधिक  के निवेश पर केंद्र सरकार को अपने निवेश (investment ) की जानकारी देनी होगी. लेकिन मोदी सरकार ने निवेश (investment ) की सीमा को 5 गुना बढा दिया है. निचले लेवल के अधिकारियो और कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 हज़ार रूपये है।
7th Pay commission Latest News OLD pension Scheme पर सरकार ने governmentemployee| #minimumpay26000
     मोदी सरकार ने अब फैसला लिया है की अब सभी कर्मचारियों को शेयरों , प्रतिभूतियों और Mutual Fund  की   योजनाओं में अपने निवेश की सूचना तभी देनी होगी जबकि एक कैलेंडर साल में यह investment  उनके छः माह के मूल वेतन को पार कर जाये।  मंत्रालय के द्धारा इससे संबंधित आदेश गुरुवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों में जारी कर दिया गया था। सरकारी  कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए इसके संबंधित  फ़ॉर्म  भी जारी  कर दिया गया है जिसे भरकर सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पदाधिकारी को देना होगा।
   7th Pay commission Latest News Minimum Pay hike 26000| मोदी सरकार फैसला मिलेगीखुशखबरी #govtemployee
 केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा मोदी सरकार से अपने मूल वेतन को 18000 रुपए से 26000 रुपए बढ़ाने की माँग कर रहे हैं।  ऐसा माना जा रहा है की मोदी सरकार लेवल 1 से 5 तक के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बढ़ा सकती है। इसका एलान लोकसभा चुनाव 2019 के तारीखों के एलान से पहले संभव है.
      7 वां  वेतन आयोग के लागु होने के बाद अफसरों के मुकाबले कनीय स्तर के कर्मचारियों के वेतन में कम बढ़ोतरी हुई है  सरकार की कोशिश है की निचले स्तर के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर  बराबर किया जा सके।

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7th Pay Commission Latest| सभी सैन्य कर्मचारियों के लिए Military Service Pay | One Rank One Pension 

7th Pay commission Latest News OLD pension Scheme पर सरकार ने government...

Government Pressurises on Central
Government Employee for Not giving 

Old Pension System.


Employee Federation has Warned government that if Old Pension system is not being implemented before loksabha election 2019

Then They will go on Strike that will affect the Governmnet work schedule.



7th Pay Commission Latest News : Government is not giving any Sign of hike in Minimum pay and Fitment factor hike. Central Government employee is asking for hike in minimum pay from 18000 to 26000 and sharp hike in fitment factor from 2.57 to 3.86 but till date no decision has been taken by government for the Same.



    As lok Sabha Election 2019 is to be held in May. So it is assumed that before election 2019 Government may take Some decision on Minimum Pay hike and increase in fitment factor. AS NDA Modi Sarkar would be Aware of the huge masses of Central Government employee and State employee. If we add these both the it will cross 1.5 crore of Central government employee and if we include their family members then it will cross to almost 5-6 Crore of Voters that can change the fate of any Party involving in Election. so, It would be the First priority for NDA Government to implement the demands of Central Government Employees.

     Although, So many demands and Allowance has been Approved by government but The Demands of Old Pension System, Minimum Pay hike in 7th Pay Commission and Fitment factor hike is yet to be implemented.