7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लेकर आयी है बड़ा तोहफा, 27 साल पुराने नियम को बदला
7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लेकर आयी है बड़ा तोहफा, 27 साल पुराने नियम को बदला
मोदी सरकार ने सरकारी बाबू के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा को पाँच गुणा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयरों और म्यूचअल फंडों में निवेश की सीमा बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने शेयर बाजार में निवेश की सीमा का 27 साल पुराना नियम बदल दिया है. निवेश की सीमा का नियम 1992 में बनाया गया था। इस नियम के तहत ग्रुप A और B के अधिकारियों को शेयर, डिबेंचर या Mutual Fund में 50000 रुपए से अधिक के निवेश पर केंद्र सरकार को अपने निवेश (investment ) की जानकारी देनी होगी. लेकिन मोदी सरकार ने निवेश (investment ) की सीमा को 5 गुना बढा दिया है. निचले लेवल के अधिकारियो और कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 हज़ार रूपये है।
7th Pay commission Latest News OLD pension Scheme पर सरकार ने governmentemployee| #minimumpay26000
मोदी सरकार ने अब फैसला लिया है की अब सभी कर्मचारियों को शेयरों , प्रतिभूतियों और Mutual Fund की योजनाओं में अपने निवेश की सूचना तभी देनी होगी जबकि एक कैलेंडर साल में यह investment उनके छः माह के मूल वेतन को पार कर जाये। मंत्रालय के द्धारा इससे संबंधित आदेश गुरुवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों में जारी कर दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए इसके संबंधित फ़ॉर्म भी जारी कर दिया गया है जिसे भरकर सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पदाधिकारी को देना होगा।
7th Pay commission Latest News Minimum Pay hike 26000| मोदी सरकार फैसला मिलेगीखुशखबरी #govtemployee
केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा मोदी सरकार से अपने मूल वेतन को 18000 रुपए से 26000 रुपए बढ़ाने की माँग कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है की मोदी सरकार लेवल 1 से 5 तक के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बढ़ा सकती है। इसका एलान लोकसभा चुनाव 2019 के तारीखों के एलान से पहले संभव है.
7 वां वेतन आयोग के लागु होने के बाद अफसरों के मुकाबले कनीय स्तर के कर्मचारियों के वेतन में कम बढ़ोतरी हुई है सरकार की कोशिश है की निचले स्तर के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बराबर किया जा सके।
7th Pay Commission Latest| सभी सैन्य कर्मचारियों के लिए Military Service Pay | One Rank One Pension
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| लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। 27 साल पुराना नियम बदला। ➤ |
7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार लेकर आयी है बड़ा तोहफा, 27 साल पुराने नियम को बदला
मोदी सरकार ने सरकारी बाबू के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा को पाँच गुणा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शेयरों और म्यूचअल फंडों में निवेश की सीमा बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने शेयर बाजार में निवेश की सीमा का 27 साल पुराना नियम बदल दिया है. निवेश की सीमा का नियम 1992 में बनाया गया था। इस नियम के तहत ग्रुप A और B के अधिकारियों को शेयर, डिबेंचर या Mutual Fund में 50000 रुपए से अधिक के निवेश पर केंद्र सरकार को अपने निवेश (investment ) की जानकारी देनी होगी. लेकिन मोदी सरकार ने निवेश (investment ) की सीमा को 5 गुना बढा दिया है. निचले लेवल के अधिकारियो और कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 हज़ार रूपये है।
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मोदी सरकार ने अब फैसला लिया है की अब सभी कर्मचारियों को शेयरों , प्रतिभूतियों और Mutual Fund की योजनाओं में अपने निवेश की सूचना तभी देनी होगी जबकि एक कैलेंडर साल में यह investment उनके छः माह के मूल वेतन को पार कर जाये। मंत्रालय के द्धारा इससे संबंधित आदेश गुरुवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों में जारी कर दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए इसके संबंधित फ़ॉर्म भी जारी कर दिया गया है जिसे भरकर सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पदाधिकारी को देना होगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा मोदी सरकार से अपने मूल वेतन को 18000 रुपए से 26000 रुपए बढ़ाने की माँग कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है की मोदी सरकार लेवल 1 से 5 तक के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बढ़ा सकती है। इसका एलान लोकसभा चुनाव 2019 के तारीखों के एलान से पहले संभव है.
7 वां वेतन आयोग के लागु होने के बाद अफसरों के मुकाबले कनीय स्तर के कर्मचारियों के वेतन में कम बढ़ोतरी हुई है सरकार की कोशिश है की निचले स्तर के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बराबर किया जा सके।
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